ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ, 23 ਅਗੱਸਤ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੁਆਂ ਅਤੇ ਗਉਧਨ ਦੇ ਰੱਖਰਖਾਵ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਦਿੰਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸਐਸਪੀ, ਡੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਉਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 9 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਟੈਕਸ (ਕਾਊਸੈਸ) ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਗਉਧਨ ਅਤੇ ਗਊਮਾਤਾ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਊਸੈਸ ਦਾ ਗਊਧਨ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਤਾਂ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਗਊਧਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਰੋਜਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੰਨਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ, ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ, ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਊਸੈਸ 'ਤੇ ਇਕਤੱਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ ਕਿਨ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਖੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਊਧਨ ਦੇ ਰਖਰਖਾਵ ਲਈ ਹਰ ਜਿਲੇ ਵਿਚ 25-25 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਵਿਚ ਕੈਟਲ ਪਾਊਂਡ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਗਊਧਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗਊਧਨ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁ
imageਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੱਦੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ।
