ਤਬਲੀਗ਼ੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ : ਅਦਾਲਤ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਕੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ
ਮੁੰਬਈ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਅਗੱਸਤ : ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਤਬਲੀਗ਼ੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਬਲੀਗ਼ੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਬਲੀਗ਼ੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਣ ਕਾਰਨ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਤਬਲੀਗ਼ੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਟੀਵੀ ਨਲਵਾਡੇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਜੀ ਸੇਵਲੀਕਰ ਨੇ 29 ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਐਫ਼ਆਈਆਰਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 29 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਐਕਟ, ਆਫ਼ਤ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਸੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਬਲੀਗ਼ੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪਸਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤਬਲੀਗ਼ੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 27 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਕੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ
ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਰਚੇ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਜੱਜ ਅਨੂਪ ਜੈਰਾਮ ਭੰਭਾਨੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਤਿਆਰ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਕੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। (ਏਜੰਸੀ)
