ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਬਾਦਕਾਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਰਾਹੁਤ, ਹੁਣ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨੋਟਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ) : ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ 23 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉੁਣ ਦੀ ਚਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ | ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |
ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ੁਦ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੌਖਲਾ ਆਬਾਦਕਾਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਘਰ ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਕਰ ਕੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ 8 ਦਿਨ ਦੀ ਥਾਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਆਬਾਦਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਅਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ | ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠੋਂ ਛੁਡਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਉਪਰ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਸਕਣ |
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੁਲ 8000 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਇਸ ਵਿਚੋਂ 2600 ਏਕੜ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਚੁਕੀ ਹੈ |
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆੂਗਆਂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਤੋਂ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤਕ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਲ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ |
