ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 'ਕੁੱਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ' ਹਨ : ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ 

ਚੇਨਈ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਐਨ. ਵੀ. ਰਮਨ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ (ਖੇਤਰੀ) ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 'ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ' ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ  ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | 
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੌਂ ਮੰਜ਼ਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਹਨ | ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਦੀ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ  ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ |
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਲੇ ਕਿਹਾ, Tਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 348 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ | ਕੁੱਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ | ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ (ਖੇਤਰੀ) ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਮੁੱਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ |''
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਨਿਆਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ  Tਉੱਚ ਤਰਜੀਹ'' ਦੇਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, Tਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ  ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ | ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ  ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ |''
(ਏਜੰਸੀ)