ਟੂਲਕਿਟ ਮਾਮਲਾ : ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਜੇਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ : ਅਦਾਲਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਫ਼ਰਵਰੀ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਟੂਲਕਿੱਟ' ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ | ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੀ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ |
ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਧਰਮਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ 'ਘੱਟ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ' ਹਨ | ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੀ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਭਰਣ 'ਤੇ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀ ਹੈ |
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਘੱਟ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਸਬੂਤਾਂ'' ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਣੇ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ 22 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰੀਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ |'' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਅਤੇ 'ਪੋਏਟਿਕ ਜਸਟਿਸ ਫ਼ਾਉਂਡੇਸ਼ਨ' (ਪੀਜੇਐਫ਼) ਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀਜੇਐਫ਼ ਜਾਂ ਰਵੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਬੰਧ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੋਵੇ |
ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਧਰਮਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਟੂਲਕਿੱਟ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਖਿਅਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਜੇਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ |''
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟਿਕਲ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ | ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲ 'ਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ
image 'ਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ |
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੰਕੇਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ 'ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ | (ਪੀਟੀਆਈ)
