ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਨ ਐਕਟ 1894 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਨ ਐਕਟ 1894 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾ-ਫਸਾਦ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਦੰਡਾਤਮਕ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੰਗਾ-ਫਸਾਦ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਮਲੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 52-ਏ (1) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਰਗੇ ਜੁਰਮ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜੋ ਕਿ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੋ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਵਰ੍ਹੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੌਜੂਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸਜਾ ਅਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 52-ਏ ਦੇ ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ (3) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ (1) ਅਤੇ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ (2) ਤਹਿਤ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 52-ਬੀ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 52-ਸੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਰਕੁੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਜਾਂ ਜੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਹੈ।

ਸੈਕਸ਼ਨ-52-ਡੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 52-ਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 52-ਐਫ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਜਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 52-ਜੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 52-ਐਚ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਗਏ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ, ਤੰਬਾਕੂ ਆਦਿ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 52-ਆਈ  ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੈਕਸ਼ਨ 52-ਏ, ਸੈਕਸ਼ਨ 52-ਬੀ, ਸੈਕਸ਼ਨ 52-ਸੀ, ਸੈਕਸ਼ਨ 52-ਡੀ, ਸੈਕਸ਼ਨ 52-ਐਫ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 52-ਜੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਯੋਗ ਹਨ। ਸੋਧੇ ਗਏ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 45 ਦੇ ਕਲਾਜ਼ (2) ਅਤੇ (16) ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦੰਗਾ-ਫਸਾਦ ਕਰਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾ ਪ੍ਰੀਜ਼ਨਜ਼ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2013 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਜ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, 1894 ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਸਜ਼ਾ 25000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਐਕਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਦੀ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਨਾ ਕਰਨ।