ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ.) ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 25 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਦਾ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਨਿਰਮਾਣ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਢੁਕਵੇਂ ਮਾਪ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈੱਟਰ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਜੀਵਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਜਰੀਏ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਰਿੱਕਲੈੱਸ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਏਜ਼) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹ ਘਰ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਰੀਏ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ, ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਦਿ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਿਆਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਬਿਨੈਕਾਰ/ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੀਹੋਲਡ/ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ/ਬਸੇਰਾ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿਨੈ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਡਰਾਅ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੇਚਣ, ਤੋਹਫਾ, ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ, ਤਬਾਦਲਾ ਜਾਂ ਲੰਮੀ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਿਵਾਏ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਆਦਿ 'ਤੇ ਆਈ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਚਾਰਜਸ ਜਿਵੇਂ ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਲਾਗਤ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ
