'ਕਿਹੜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਹਿਤ ਲਾਅ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਮੰਗ ਰਿਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ'

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ) : ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਿਚ ਲਾਅ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਦਾਖ਼ਲ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੁਨੀਵਰਸਟੀ ਨੇ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਤੋਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਦਸਦਿਆਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰੀਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
  ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਮੱਲ੍ਹੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਨਵ ਗੁਪਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਨਾਲ ਨਿਪੁਣ ਬੱਚੇ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੀਯੂ ਵਲੋਂ ਲਾਅ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਲਾਅ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਹਿਤਿਆਤ ਵਰਤਦਿਆਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪੀਯੂ ਇਕੱਲੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਡਿੱਗ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਲਾਅ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।