ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਪੁਛਿਆ ਨਰਮਾ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮਲ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਉ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ 'ਚ ਨਰਮਾ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਸਮੇਤ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਭੱਜਦੀ। ਇਥੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸੋਧੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਨਰਮੇ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਐਲਾਨੀ ਐਮਐਸਪੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5745 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1870 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਨਾਲੋਂ ਔਸਤਨ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ/ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜਾ ਨਾਂਹ 'ਚ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨਨ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਨਾਂਹ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼
imageਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ।
