ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਪਾਕਿ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪਾਸ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 22 ਅਕਤੂਬਰ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ (ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਡਰਾਫਟ ਬਿਲ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਫਰੋਗ ਨਸੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨੇਵੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ 50 ਸਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸੰਪਰਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁੱਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਜਾਧਵ ਤਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ।  (ਪੀਟੀਆਈ)