44 ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ, ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਗੱਸਤ : ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਖਿਚੋਤਾਣ ਵਿਚਾਲੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ 44 ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰਰੈੱਸ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਇਕ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ (ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ) ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 'ਚ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੇਨਈ ਸਥਿਤ ਇੰਟੀਗਲ ਕੋਚ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵਲੋਂ ਕਢੇ ਗਏ ਇਸ ਟੈਂਡਰ 'ਚ ਕੁਲ ਛੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਕ ਚੀਨੀ ਜੁਆਇੰਟ ਅਦਾਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸਿਆ, 'ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਜੁਆਇੰਟ ਅਦਾਰੇ ਸੀਆਰਆਰਸੀ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਲੈਕਟਿਕ (ਇੰਡੀਆ) ਲਿਮਟਿਡ ਇਕਲੌਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ। 16-16 ਬੋਗੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ 44 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਕਢੇ ਗਏ ਇਸ ਟੈਂਡਰ 'ਚ ਕੁਲ ਛੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਨ। ਚੀਨ ਦੀ ਸੀਆਰਆਰਸੀ ਯੋਂਗੀ ਇਲੈਕਟਿਕ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪਾਇਨੀਅਰ ਫਿਲ-ਮੇਡ ਪ੍ਰਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਸਾimageਲ 2015 'ਚ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, '44 ਸੈਮੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੱਢੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰੀਦ (ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ) ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।'
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਹੈਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਭਾਰਤ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਸੰਗਰੂਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਵੇਵਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ (ਪੀ) ਲਿਮਟਿਡ, ਮੇਧਾ ਸਰਵੋ ਡ੍ਰਾਈਵਸ ਲਿਮਟਿਡ ਤੇ ਪਾਵਰਨੈਟਿਕਸ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐੱਲਏਸੀ) 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਈ ਝਟਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਥਰਮਲ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫਰੇਟ ਕਾਰੀਡੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਡੀਐੱਫਸੀਸੀਆਈਐੱਲ) ਨੇ ਵੀ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹੋਏ 470 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।  (ਏਜੰਸੀ)