ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ’ਚ 6 ਏਅਰਬੈਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜੁਲਾਈ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ 6 ਏਅਰਬੈਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 8 ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਚ 6 ਏਅਰਬੈਗ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫ਼ਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਕੱੁਝ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਏਅਰਬੈਗ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਰਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। 
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸਰੋਤ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਜਿਥੇ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਸਨਲ ਬਾਇਰਸ ਫ਼ਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਸਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਮੰਥਲੀ ਈ.ਐੱਮ. ਆਈ. ’ਚ 150 ਰੁਪਏ ਤਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਏਅਰਬੈਗ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਇਕ ਛੋਟੀ ਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ 6000-10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਰਾਜਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨੇਵਾ ਦੇ ਵਰਲਡ ਰੋਡ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ’ਚ 2020 ’ਚ 1.5 ਲੱਖ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ 207 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਦਰਜ ਕੁੱਲ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ 26.37 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ।  (ਏਜੰਸੀ)