ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵਿਸਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੁਲਾਈ (ਭੁੱਲਰ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਜਿਸ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ |U
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੈ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚ 35-40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ 25-30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਚੌਲ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ 60-62 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਫ਼.ਐਸ.ਏ.), 2013 ਅਧੀਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈਆਂ ਹਨ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉਤੇ 54 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 21.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ (ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ) ਰਿਹਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਚੌਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪੱਖੋਂ ਸਰਪਲੱਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ |
