ਵਖਰੇ ਯੁਨਿਟ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਾਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੁਲਾਈ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ-1 ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ-10 ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਫਲੋਰ ਨੂੰ ਵਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਮਾਸਟਰ-ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਦੇ ਅਸੀਟੈਂਟ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲੋਹਾਣ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਫਲੋਰ ਵਾਇਸ ਇਕ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਲੋਰ ਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮੰਜ਼ਲ ਵਾਰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੰਟਰਨੇਟ  ਦੇ ਪੈਨ-ਇੰਡਿਆ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਕਾਰਡ ਵਿਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।