ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ Îਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ੰਡ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗਏ ‘ਸਰਵ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸੰਘ ਹਰਿਆਣਾ’ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦਰਅਸਲ ਅੱੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਪਏ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ ਉਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਫ਼²ੰਡ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਰੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੱਤ ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਓਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਪੈਰੇਂਟਸ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਲੀਗ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਪੜਿਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਰਿਜਰਵ ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਲੈਜ ਮਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਇੱਕਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫ਼ੰਡ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਿਚ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 (5) ਤਹਿਤ ਆਡਿਟ ਬੈਲੇਂਸ ਸੀਟ ਤਕ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸਨ। ਜਿਸ ਉਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਨਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਉਤੇ ਵੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ ਉੱਤੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ‘ਸੱਭ ਕਾ ਮੰਗਲ ਹੋ’ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਪੈਰੇਂਟਸ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਲੀਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਪੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਲੋਂ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ੰਡ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
