5 ਲੱਖ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ’ਤੇ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, 100 ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈ ਸ਼ਰਤ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ 2013 ਦੇ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਰਗਨਾ, ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਪੰਜਾਬ ਡੀਐਸਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਤੀ। ‘ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ’ਤੇ 100 ਦੇਸੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ,’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਭੋਲਾ ਨੂੰ 2019 ਵਿਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਿਰਾਸਤ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨੈਕਾਰ-ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ-ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ 11 ਸਾਲ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 5 ਮਹੀਨੇ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।’
ਅਪੀਲ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭੋਲਾ ਦੇ ਕਈ ਪਿਛੋਕੜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਬਿਨੈਕਾਰ-ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਪੀਲ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕਾ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਦੋ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਮਾਨਤਦਾਰੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਲਾ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਸਐਚਓ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ,’
ਜੋ ਬਿਨੈਕਾਰ/ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵਿਰੁਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
