ਕਲਿਆਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਸ਼ਿਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਧੀ ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ (36) ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਲਿਆਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਹਾ। ਕਲਿਆਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ 21 ਜੂਨ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨਾਲ 'ਜ਼ਬਾਨੀ' ਅਤੇ 'ਸਰੀਰਕ' ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਲਿਆਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਸੀਬੀਆਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਲਿਆਣੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਆਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਕਲਿਆਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ 6 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ 'ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕਲਿਆਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਲਿਆਣੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 30 ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਆਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਲਿਆਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਲਿਆਣੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਫੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਨਾਮ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ, ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾ (ਸੀਓਬੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਪਕਰਣ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਸ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਲਿਆਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 173(8) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਨਟਰੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਰਫ਼ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ 20 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 27 ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਚਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
