ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਅਗਾਮੀ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਮੌਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2020-21 ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Captain Amarinder Singh
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2020-21 ਦੇ ਕਲਾਜ਼ 12 (ਜੇ) ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਦਾ ਸਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।
Paddy
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਉਣੀ 2020-21 ਦੀ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਕਲਾਜ਼ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਆਰ.ਓ. ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਯੋਗ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
Rice
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਕਲਾਜ਼ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਫੀਸਦ ਮੌਜੂਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਜੋ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
Punjab Govt
ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ 5000 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਫ਼ਤ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਚੌਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Captain Amarinder Singh
ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2020-21 ਦੇ ਕਲਾਜ਼ 10 (ਬੀ) (ਆਈ) (8) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮਲਕੀਅਤ/ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮਿੱਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਮਿੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ।
Paddy
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2019-20 ਵਿੱਚ ਆਰ.ਓ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਯੋਗ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵ 3000 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ-1875 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ, 3000 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ 4000 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ 2500 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ, 4000 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ 5000 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ 3750 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ, 5000 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ 6000 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ 5000 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ 6000 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ 6250 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
