ਤਲਵਾੜਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਮਾਵਾ 'ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਏ.ਬੀ. ਕੱਥਾ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁਧ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰੀਬ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ...
ਤਲਵਾੜਾ, 21 ਮਈ (ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ): ਤਲਵਾੜਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਮਾਵਾ 'ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਏ.ਬੀ. ਕੱਥਾ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁਧ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰੀਬ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦਬੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੱਥਾ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਚਲਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਬਹਿਮਾਵਾ ਦੇ ਪੰਚ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਉਤਮ ਸਿੰਘ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਹਿਮਾਵਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਿਆ ਆਰੇ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਤੇ ਕੱਥਾ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਰੇ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰੇ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਥਾ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ।
Captain Amarinder Singh
ਬੀਤੀ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਣਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਤਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਥਾ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਘੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਬੇਨਾਮੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਖਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕੱਥਾ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਣਪਾਲ ਐਨ.ਐਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀਐਫ਼ਓ ਦਸੂਹਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਰੀਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੁੜ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੀਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
