ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

 ਕਿਹਾ, ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼
 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਾਰਚ (ਪਪ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੁਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। 
  ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। 
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। 
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ।  ਇਸ ਮਗਰੋਂ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।