ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ - ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਰਾਸ਼ਨ ਮਾਫ਼ੀਆ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸੋਈ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜਾਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਦਰਜਨਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਟੈਚ ਕਰ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਨਾਜ ਵੀ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰਨਾਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਹਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ 50-60 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਿਆਗ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪ ਡੀਲਰਸ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੜੈਚਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ ਇਕ ਸਾਮਾਨ 200 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਡਧਾਰੀਆਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਡਲ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਸ ’ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 638 ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜ਼ਰੀਏ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਭਾਵਿਤ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਗੁਰਗਿਆਂ 'ਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ੍ਹ ਗਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੱਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
