ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ
ਕਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜਨਵਰੀ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ) : ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 42 ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਨਤੀਜਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ | ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਤਲਖ਼ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਸਾਂ 25 ਕੁ ਮਿੰਟ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੀ | ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ, ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦ ਸਨ |
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੀ ਬੇਹਤਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ | ਅੱਜ 11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 50 ਮਿੰਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ 18 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲੰਚ ਬਰੇਕ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵਖਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ | ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਦੇ ਲੰਚ ਬਰੇਕ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਮਿੰਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਕੇ ਉਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ | ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕਸੁਰ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ | ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 
image
ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ |
