ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ,ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੁਲਾਈ (ਨੀਲ ਭਾਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗ਼ੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿਚੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
File Photo
ਇਹ ਰਾਹਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ/ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2016 ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਲੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਅਪੀਲਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਲੋਂ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਖ਼ਰਚੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ।
