ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਘੱਗਰ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਵਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Sukhbinder Singh Sarkaria inspecting river Ghaggar during his visit to village Phulad in Sangrur district
ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੇ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫੂਲਦ, ਜਿਥੇ ਘੱਗਰ ਵਿਚ ਪਾੜ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਅਤੇ ਸਿਰਕਪੜਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਗਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Sukhbinder Singh Sarkaria inspecting river Ghaggar during his visit to village Phulad in Sangrur district
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 15 ਤੋਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਡਰੇਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
Sukhbinder Singh Sarkaria inspecting river Ghaggar during his visit to village Phulad in Sangrur district
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਨਹਿਰਾਂ) ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਡਰੇਨੇਜ) ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
