ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ!

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਰੀਕਾਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 20 ਕਮਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੂਨ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਟਵਾਰੇ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਤਾਂ ਸੁਲਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਭੇੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖੇਮੇ ਵਿਚ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਹਿੱਸੇ  ਦੇ 20 ਕਮਰਿਆਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਰੀਕਾਰਡ ਵਿਚਲੀ ਪ੍ਰੋਸਿਡਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਕਮਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਮ ਅਲਾਟ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। 60-40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕਰੀਬ 27 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 13 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । 
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ।  ਕੁੱਝ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ  ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ 20 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਹ ਫ਼ੋਨ ਉਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । 
ਮਾਰਚ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 9 ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-3 ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।  ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁਕਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ 1966 ਵਿਚ ਬਟਵਾਰੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਫਰੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਯੂਟੀ ਕੋਲ ਰੀਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨਚੰਦ ਗੁਪਤਾ  ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। 
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੇਂਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸਿਡਿੰਗ ਯੂਟੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੋਲ ਭਿਜਵਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਵੇਗੀ। ਮਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਯੂਟੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ 1966 ਵਿਚ ਬਨਵਾਰੇ ਲਈ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸਿਡਿੰਗ ਵੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ 20 ਕਮਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਮ ਅਲਾਟ ਹਨ। ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਇਹ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੁਲ 66 ਹਜ਼ਾਰ 430 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ-1966 ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬਟਵਾਰੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ 890 ਵਰਗ ਫੀਟ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਸੀ।  ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ 910 ਵਰਗ ਫੀਟ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ 24 ਹਜ਼ਾਰ 630 ਵਰਗ ਫੀਟ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਫੀਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਲਾਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ 27 ਫ਼ੀ ਸਦ ਹੈ। 1966 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ  ਦੇ 54 ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ। 1967 ਵਿਚ 81 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 1977 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 90 ਹੈ।