ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ : ਜੋਸ਼ੀ

ਸੰਗਰੂਰ, 20 ਜੂਨ (ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਮੋਰਾਂਵਾਲੀ) : ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ   ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁੜ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ  ਅਤੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 63 ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਿਨੌਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ। 
ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ   2015 ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਵਿਚ  ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ, ਲੱਭ ਕੇ ਵਿਖਾਉ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਵਰਤੀ ਗਈ। 
ਸਤੰਬਰ  2015 ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ  ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿਤੇ। ਇਹ ਅੰਗ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ   ਐਫ਼ਆਈਆਰ  ਨੰਬਰ  117 ਅਤੇ 128 ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
 20 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
16 ਅਕਤੂਬਰ  2015 ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਕਾਰਨ ਮਾਫ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਟੀਮ   ਬਣਾਈ ਗਈ। ਫਿਰ ਆਰ.ਐਸ. ਖੱਟੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ  2015 ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2017 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ  ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ  ਜਾਂਚ  ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਜਸਟਿਸ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ   ਵੱਲੋਂ ਰੀਪੋਰਟ  30 ਜੂਨ 2018 ਪੇਸ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਅਕਤੂਬਰ 28 -2018 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ   ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਰੀਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ  2020 ਮੁੜ ਸਿੱਟ ਆਰ.ਐਸ. ਖੱਟੜਾ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਆਰ.ਐਸ. ਖੱਟੜਾ  ਸਿੱਟ ਨੇ  ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਲਈ  6 ਜੁਲਾਈ 2020, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਥੇ ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਤੌਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਚਲਾਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ, ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ ਅਤੇ ਪਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਚਲਾਨ ਵਿਚ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ  ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੰਘਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਤਾਂ ਸੀ ਹੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸੰਨੀ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਖੱਟੜਾ ਵਲੋਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ  ਰਿੱਟ ਪਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਚਾਰ ਜਨਵਰੀ 2021 ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਰਿੱਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਆਰ. ਐਸ. ਖੱਟੜਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਟ ਵਿਚ ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਿੱਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਰ ਲਗਵਾਉਣ ਛਪਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ  ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ  ਸਗੋਂ ਇਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ  ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ  ਅਤੇ ਉਕਤ ਤਿੰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ   ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ  ।ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ  ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ  ।
ਫੋਟੋ 20-13