ਦਾਗ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ) ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਸਜਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਉਪਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ | ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਮਈ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ  ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਦਾਗੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ  ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ  ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ  ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ  ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸਨ ਨੇ ਵੀ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਕਾਡਰ ਦੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ |
ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਸਖਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ | ਆਈਪੀਐਸ ਦੀ ਪੋਸਟ ਕਾਡਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ |