ਕਸਟਡੀ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਅਹਿਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਥੇ ਹਨ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ) : ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ  ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਮੰਗਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾ-ਪਿਓ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਹਿਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਿਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ  ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ  ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ |
ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸਨ ਨੂੰ  ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ | ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ  ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ | ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਣ ਲਈ ਪਟੀਸਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ  ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ  ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ  ਦੇਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸਨ ਨੂੰ  ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਟੀਸਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ |