ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼

ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਮਾਰਚ : ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਰਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਐਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਦੀਪ ਬੰਧੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕ ਉਕਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ’ਚ ਬੰਪਰ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਨ, ਗੁਦਾਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ’ਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਲੋਂ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਪਰ ਫ਼ਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਤਿੰਨ ‘ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ’ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।
    (ਏਜੰਸੀ)