ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆਂ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜਨਵਰੀ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ | 
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਸਮਾਂਨਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਡ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਹੈ | 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੇ ਅਤੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ | ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰੇਡ 'ਤੇ ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਹੈ | ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਣਤੰਤਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ | ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਪੀ. ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ | ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਦਬਾਅ 'ਤੇ 26 ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਹੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱimageਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤਕ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਪਰ ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਗੇ |