ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਵਿਚ ਔਕੜ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਪਿਛਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਦਿਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਸ.ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
School Fees
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਫ਼ੀਸ ਛੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿੰਨੀ ਫ਼ੀਸ ਹੀ ਰਖਣਗੇ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਵਿਚ ਔਕੜ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ।
punjab and haryana high court
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਫ਼ੀਜੀਕਲ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਪੇ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦਸ ਕੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।
