ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਉਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Kejriwal and punjab cmਮੀਡੀਆ ਰਿਪਰੋਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਜੂਨ, 2020 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
CMਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਢੀਠਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾਨਵੇ ਰਾਉਸਾਹਿਬ ਦਾਦਾਰਾਉ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿਲ ਨੂੰ ਉਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
PM Modi - Captain Amarinder Singhਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪਰੋਟ ਅਜੇ ਤਕ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਰਿਪਰੋਟ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
