ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ.........
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 78 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਪਿਛਲੇ ਬੁਧਵਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਤਕ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਕਿ 78 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਇਕ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁਲ ਰਕਮ 400 ਕਰੋੜ ਕਿਥੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਕੁਲ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਟ 9 ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਔਸਤਨ 3 ਹਲਕੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਮ.ਪੀ. ਲੈਂਡ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਜੇ ਫ਼ੰਡ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਦੋਆਬਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 16 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਮਾਝਾ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ 22 ਵਿਧਾਇਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਲਵਾ ਇਕ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਰੋਪੜ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਮੋਗਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 40 ਹਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਮਾਰਚ ਤਕ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਲਨਾ 1100 ਕਰੋੜ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਤੋਂ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਸਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲਾਨਾ 585 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖੋਖਲਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਏ।
ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਬੋਰਡਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਹੁਣ ਤਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਦਾ ਇਕੋ ਮਹੀਨਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ 80 ਤੋਂ 100 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਹ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਦਸੇਗਾ। ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ 2 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਗੂਣੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
