ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਰੋਕਾਂ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ : ਕੈਪਟਨ

ਕਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਨਵੰਬਰ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਰੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਤੀ ਥੰਮ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਟਵੇਂ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਸਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰਹੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਉਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ (ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ) ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿਤਾ। ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਢੰਡਾਰੀ ਡਰਾਈ ਪੋਰਟ 'ਤੇ 13,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟੇਨਰ ਪਏ ਸਨ, ਜਿਥੋਂ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀਆਂ 60,000 ਬੋਰੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ.) ਤਹਿਤ ਵੰਡ ਲਈ 40 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ''ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ।''
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।