ਆ ਸਕੇਗੀ ਬਾਹਰੀ ਫ਼ਸਲ ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਤਾ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਨਵੰਬਰ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਐਕਟ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੀ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫ਼ਸਲ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਫ਼ਸਲ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈਡ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕੇਗੀ, ਪਰ ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਹਾਸਲ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਾਰ ਰਸ (ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ-2020 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਮਦ 'ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਯੂਪੀ ਦੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ 'ਮੇਰੀ ਫ਼ਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਊੁਰਾ' 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਿਆਂ ਡੀ.ਸੀ. ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਦਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ


ਕਿ ਡੀ.ਸੀ. ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਫ਼ਸਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਇਜਾਜਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੱimageਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।