'ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤਾਂ ਜਾਏ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾਵਾਂਗੇ'

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਦੋ ਟੁਕ ਐਲਾਨ
 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਕਤੂਬਰ : ਅੱਜ ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ਼ ਨਾਲ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਘੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਤੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਅਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਜਾਂਦੀ ਏ ਤਾਂ ਜਾਏ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰ ਅਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ।''
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਸੱਦ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 'ਬੇਅਸਰ' ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿਧਾਨਿਕ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਦੋ ਦਿਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।'' ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਰਤ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਉਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਲ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਘੜਨ ਹਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸੈਸ਼ਨ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜੈ ਸਕਦੈ

image

ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ।      (ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ)