ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ
128 ਸਾਬਕਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਚੋਂ 6 ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਜੀ.ਸੀ.ਭਾਰਦਵਾਜ): ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ 'ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕੋ ਟਰਮ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪਲੇਠੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ 1977 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਕੇ 7-7, 6-6 ਟਰਮਾਂ ਤੇ 5-5, 4-4 ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਟਰਮਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਰਹੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਲ 'ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਪਰ 128 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੁਖੜਾ ਰੋਇਆ |
ਇਸ ਰੋਣੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 11 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਟਰਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ | ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 241 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 10 ਅਗੱਸਤ ਤਕ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਦੀ 75,100 ਰੁਪਏ ਮਗਰੋਂ ਹਰ ਟਰਮ ਦੀ 51,000 ਰੁਏ ਮਹੀਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ 11 ਅਗੱਸਤ ਤੋਂ ਇਕ ਟਰਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ, 128 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਟਰਮ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 76800 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਂ ਲੇਖਾਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਊਾਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆਹੈ |
ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪਹਿਲਾਂ 241 ਦੀ ਸੀ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 3 ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ 2022 ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰੇ 81 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਰ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕ 319 ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 128 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਦੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਨੀ 7 ਟਰਮ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ | ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ, ਫ਼ਿਲੋਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਅਟਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬੀਤੇ ਕਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ, ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਰੀਕ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ |
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 2 ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਮ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਅਤੇ 97 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸ. ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੰਗਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਟਰਮ ਰਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਵਰਨਾ ਰਾਮ, 86 ਸਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, 2-2 ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਛੇ ਟਰਮ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ 2 ਵੱਡੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ | ਇਕ, ਇਹ ਕਿ ਇਕ ਟਰਮ ਤੇ 7 ਟਰਮ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਹੇਠੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 2004 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ 1996-97 ਵਿਚ ਹੀ ਯਾਨੀ 6-7 ਸਾਲ ਅਗਾਊਾ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ | ਪਿਛਲੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹੋ ਜਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ |
ਕਈ ਪੀੜਤ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ 19 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੀਅ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ | ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਸ. ਝਾਅ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ | ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਆਉਂਦੇ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ |
