ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਫਨਾਮਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ/ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਾਹਕ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਗੌਰਵ ਰਹੇਜਾ ਦੇ ਦਹੇਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਫਨਾਮਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ/ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਵਾਪਸ ਨਾ ਪਰਤਣ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੋਨ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਗੌਰਵ ਰਹੇਜਾ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
