ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘਟੋ ਘੱਟ ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਝੋਨੇ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹਿਤ ਆਈ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਝੋਨਾ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਾਤਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ-ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਥਲੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ- ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਹੈ । ਤੀਜਾ- ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜਨ ਵਿਚ ਫਸਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਕੂਲ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਅਤੇ ਥੋੜ ਚਿਰੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲਿਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਖੋਜ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿਤੇ ਦੇ ਮਹਿਜ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰ ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ 85 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰਫਲ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਹੇ।
