ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਬਠਿੰਡਾ, 18 ਜੂਨ (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ) : ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਲੰਘੀ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ (ਨੰਬਰ 1316) ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਉਕਤ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ ਇਕ ਲੱਖ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਂਜ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਮੁੜ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣਾ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਯੋਗ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਉਹੀ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜਣਗੇ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 34 ਲੱਖ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹਪੱਤੀ ਤੇ ਖੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 35 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਸਨ।
ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਦੋ ਵਾਰ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2017 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਪੜਤਾਲ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਪੜਤਾਲ 'ਚ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 86 ਹਜ਼ਾਰ 494 ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀ 6 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਯੋਗ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
