ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ (ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ) ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ (ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਐਸ. ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਂਬਰ (ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 29 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਬੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1993 ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜੂਨ/ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਰਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਲ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ; ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਨਮਾਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨਮਾਨੀ, ਵਿਤਕਰਾ, ਜਾਂ ਬਦਨੀਤੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵੇਕ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
