ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
Property
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੀਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਘਟਾਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਇਕ ਫੀਸਦ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
Captain Amrinder Singh
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 1713 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਅਨੁਮਾਨ 2650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ 64 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Punjab Government
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 2019 ਵਿਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨੌਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਛੇ ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
File Photo
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ 2020 ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਈ ਜੋ ਵੱਧ ਕੇ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
