ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ: ਅਦਾਲਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜਨਵਰੀ: ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਿਜਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ “ਸਵੈਇੱਛੁਕ” ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਿਜਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮਈ ਤਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਨਿਜੀ ਐਪ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਪ ਵਰਤੋ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਭੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। 
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।  (ਏਜੰਸੀ)

ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ। 

ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਥੇ ਵਖਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਐਪ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। (ਪੀਟੀਆਈ)