ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਗ਼ਲਤ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣ ਸਕਦੈ : ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਦਸੰਬਰ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਗ਼ਲਤ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ | 
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਨਜੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਾਕਿ ਲੋਕ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਰਗੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | 
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਲੇ ਜਾਉ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਪਰ ਇਹ 11 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸੈਟ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗਾ | ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ | ਅਦਾਲਤ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ |
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹimageਨ |  (ਪੀਟੀਆਈ).