ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ – ‘ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਉੱਚ–ਪੱਧਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧ ਸਨ,
ਪੰਜਾਬ- ਜਸਟਿਸ ਆਰਐੱਫ਼ ਨਰੀਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 1993 ’ਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭੁੱਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
Davinderpal Singh Bhullar
ਬੀਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 550ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਉਸ ‘ਟਾਡਾ’ (ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਂਡ ਡਿਸਰਪਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ) ਐਕਟ) ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 1993 ਦੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ’ਚ 9 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ 17 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
Davinderpal Singh Bhullar
ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਿੱਟਾ ਤਦ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੁੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ 2001 ’ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
Davinderpal Singh Bhullar
ਫਿਰ 2014 ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ–ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ – ‘ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਉੱਚ–ਪੱਧਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।’
Davinderpal Singh Bhullar
ਬਿੱਟਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਿਧੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਹੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਕੁਝ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ‘ਪਾਗਲਪਣ’ ਹੈ।
