ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ - ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀਆਂ 176 ਵਿੱਚੋਂ 154 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਾਕ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀਆਂ 69 ਵਿੱਚੋਂ 65 ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ 60 ਵਿੱਚੋਂ 46 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ 47 ਵਿੱਚੋਂ 43 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
“ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਕੱਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,” ਬਣਭੌਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
“ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 176 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 154 ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ,” ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਦਾ ਫ਼ੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਲਾਨਾ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
