ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵੀਂ ਕਸਟਮ ਮਿਿਲੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
15 ਲੱਖ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਰਬੱਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਅਤਿਵਾਦ ਤੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਭੱਤੇ 'ਚ ਵਾਧਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਸਤੰਬਰ (ਭੁੱਲਰ) : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਸਟਮ ਮਿਿਲੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ | ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ |
ਕਸਟਮ ਮਿਿਲੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਮਿਲਡ ਚੌਲਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ 'ਚ ਭੇਜ ਸਕਣ | ਇਸ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਝੋਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਗ ਮਿੱਲਾਂ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |
ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਲੈਮਰਿਨ ਟੈਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸਿਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਵੈ ਵਿੱਤੀ ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਫ਼ਾਰ ਵੋਮੈਨ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 15 ਲੱਖ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਬੱਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਤੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਭੱਤੇ ਨੂੰ 5,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਹੈ |
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 160 ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀਆਂ 17 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ | 9 ਫ਼ਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ 117 ਪਦ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ |
