ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਅੱਜ ਦੋ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਹਾਉਸ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰੀ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਅਜ਼ਾਦ) ਦੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਸਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਜਲਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਸਦਾ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਾਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 15000 ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 50000 ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹੀਆ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਛੁੱਟ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 20,000 ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਵਪਾਰੀ ਰੇਟ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਅਤੇ DAP ਖ਼ਾਦ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜ਼ਬਰੀ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਵਟਸਅੱਪ ਨੰ: ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30,40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਬਜ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਐਸੀ, ਬੀ ਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6800 ਰੁਪਏ ਵਿਸੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਵਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 22 ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਧਰਨਾ 16 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਵੇਗੀ।
