ਆਸ਼ੂ 'ਤੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ - ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ਼ੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਸ਼ੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ।
Bharat Bhushan Ashu
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਸ਼ੂ 'ਤੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸ਼ੂ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ 20-25 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
