ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ
Published : May 18, 2020, 5:46 am IST
Updated : May 18, 2020, 5:46 am IST
SHARE ARTICLE
File Photo
File Photo

ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗ? ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ  20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,  17  ਮਈ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ): ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗ? ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ  20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁਮਲਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ  ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਲੌਕਡਾਉਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਦੀ ਨਾਲ ਸੀਰੀਆ ਵਾਂਗ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ  ਵੱਡੀ ਮਾਨਵੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ  ਹੈ,

ਜਿਸਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਇਸ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਉਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜੇ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚੋਂ  ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਅਸਲੀ ਰਕਮ ਢਾਈ- ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਭੁੱਖੇ ਤਿਹਾਏ ਗੁਰਬਤਾਂ ਮਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ- ਮਜਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ - ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੂਖਮ, ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਗੋਂ ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਛੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਛੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਧੀਨ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ 49% ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 74% ਕਰਕੇ  ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਕੇ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ 8 ਤੋ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ,  ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰੋਗਿਆ ਐਪ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10000 ਰੁ. ਨਗਦ ਰਾਹਤ  ਸਿੱਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਏ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੂੰਹ ਧੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਮਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ
 

Location: India, Punjab

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

Advertisement

ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਾਬੀ ?ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ?

08 Mar 2026 1:58 PM

ਹੈਪੀ ਸਰਪੰਚ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ

08 Mar 2026 1:57 PM

3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 3 ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕ.ਤ.ਲ! ਕਿਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ,ਕਤਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਕਾਰਨ?

07 Mar 2026 4:05 PM

ਦੇਖੋ ਨੈਨਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਸੁੱਖੀ ਬਰਾੜ

07 Mar 2026 4:03 PM

ਕਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ'

06 Mar 2026 2:46 PM
Advertisement